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The Consumer Protection (Disputes Redressal) Rules, 2020
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व और मिलावट/नकली वस्तुओं वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए दंड जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।